नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक ने 32-32 मीटर तक के संयुक्त मकानों में अवैध और अतिरिक्त निर्माणों को कुछ जुर्माना राशि वसूल कर उन्हें नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महापौर जयप्रकाश का कहना है कि इससे दिल्ली के हजारों-लाखों लोगों को बड़ी राहत मिले सकेगी। जानकारी के मुताबिक सदन के पटल पर नेता सदन योगेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली के अंदर वर्ष 2012 से पूर्व बने 32-32 मीटर तक के संयुक्त मकानों में अवैध तथा अतिरिक्त निर्माणों को जुर्माना राशि के साथ नियमित किया जाए। प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2021 से पूर्व बने ऐसे मकानों का अमलगेशन (एकीकरण) नहीं हो पा रहा है और ऐसे में सम्पत्ति मालिक के मन में हमेशा इस बात का भय बना रहता है कि कहीं उसके मकान पर अवैध निर्माण की कार्रवाई ना हो जाए।
दिल्ली में ऐसे मकानों की संख्या बहुत अधिक है और इनके नक्शे पास ना होने की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस तरह के हजारों मकानों पर निगम के लिए कार्रवाई करना भी संभव नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसे अनाधिकृत निर्माणों को पार्लियामेंट द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है। ऐसे में संयुक्त मकान मालिकों से सिर्फ अतिरिक्त निर्माण के लिए जुर्माना राशि वसूल कर उनके मकानों को नियमित कर दिया जाए। इससे जहां एक तरफ निगम को बहुत अधिक राजस्व तो मिलेगा ही साथ ही हजारों लोगों को राहत भी मिलेगी। महापौर जयप्रकाश का कहना है कि इस प्रस्ताव को सदन की बैठक में मंजूर कर लिया गया है। उनका कहना है कि इसे नियम अन्य दोनों निगमों में भी लागू किया जाएगा।
