नई दिल्ली
देश में बढ़ती महंगाई और कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को इस साल एक जुलाई से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी। यह मूल वेतन/पेंशन के 17 प्रतिशत की मौजूदा दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय थीं, पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई थी।
अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को एक जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जो मूल वेतन/पेंशन के 17 प्रतिशत की मौजूदा दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि है।
यह वृद्धि एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय अतिरिक्त किस्तों को दर्शाती है। एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर 17 प्रतिशत पर ही यथावत रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आधिकारिक आवास पर दिन में हुई कैबिनेट समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
