भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित सात जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में सात अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जबकि बाढ़ प्रभावित जिलों में दस किलो अनाज के साथ पचास किलो अतिरिक्त अनाज या आटा प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। बाढ़ से जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
वहीं बाढ़ से नष्ट हुए मकान बनाने के लिए पीएम आवास के तहत एक लाख बीस हजार रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ से नष्ट हर मकान फिर बनाया जाएगा। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावित हर व्यवस्था को अभियान चलाकर बहाल किया जाएगा। मंत्रियों के साथ बाढ़-राहत के इंतजामों को लेकर वर्चुअल कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल हम एक तात्कालिक आंकलन करके केन्द्र सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेज रहे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बाद में डिटेल क्षतिपूर्ति का आंकलन कर प्रस्ताव भेजा जाएगा।
केवल कोरोना के लिए क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी। इन्हें इस काम में भी लगाया जाएगा। राहत , पुर्नवास के लिए जनता का सहयोग जरुरी है। जिले की क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी कोविड में बनाई थी। अपना-अपना काम संभालेंगी। जिले से लेकर पंचायत स्तर की कमेटी को वर्चुअली जोड़कर चर्चा करेंगे। जनता,संगठन, राजनैतिक दलों ,समाजसेवी संस्थाओं से अपील करना है लोगों की सेवा के लिए वे भरपूर दान दे। भोजन, वस्त्र के रुप में दे। इन चीजों की आवश्यकता है।
अन्न उत्सव के अलावा प्रभावित क्षेत्रों में प्रति परिवार पचास किलो अतिरिक्त अनाज देंगे। कार्यक्रम समारोह पूर्वक नहीं होंगे। प्रभावित परिवार को पचास किलो और देंगे तो तात्कालिक राहत मिलेगी। पचास किलो आटा दे सकते है। जिनके घर खत्म हो गए उन्हें छह हजार रुपए किराया देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर राशि मकान बनाने देंगे।
सीएम चौहान ने कहा कि राहत, पुर्नवास के काम के अधोसंरचना बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहे है। 11 विभाग रहेंगे। समन्वय करके यह करेंगे। इसमें हमारे शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पीडबल्यूडी, जलसंसाधन, स्वास्थ्य,राजस्व, पीएचई, उर्जा विभाग, कृषि पशुपालन विभाग को रखेंगे। प्रमुख विभाग के मंत्रीगण और प्रमुख सचिव और एसीएस की कमेटी होगी।
