रायपुर,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेआज बजट पेश किया ,बजट पेश होते ही छत्तीसगढ़ के साढ़े तीन लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों में जश्न का माहौल है। कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की यह घोषणा होली और दीवाली जैसी खुशियां लेकर आया है । कर्मचारी संघों ने पटाखे जलाकर, एक दूसरे को गुलाल में रंगकर तथा मिठाईयां खिलाकर अपनी खुशियां जाहिर की हैं। यह बजट दुर्गामी परिणाम देने वाले है जहां इस बजट से कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ व्यापारी वर्ग भी बजट का स्वागत किया, कुशल वित्तीय प्रबंधन के चलते वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत हुआ है । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, वनवासी और मजदूरों के लिये शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग के लोगों की जेब में सीधा पैसा पहुंचा जिससे विश्वव्यापी मंदी के बावजूद राज्य में सभी सेक्टरों में जबरदस्त उछाल रहा । आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 की तुलना में इस साल जीएसडीपी में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
कुछ नये एवं बड़े मुख्य प्रावधान इस प्रकार है नयी
1) राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान।
2) युवाशक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन। ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार 605 राजीव युवा मितान क्लब का गठन हेतु 75 करोड़ का प्रावधान।
3)गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने हेतु 600 करोड़ का प्रावधान।
4) महात्मा गांधी की स्मृतियांे को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिये नवा रायपुर में सेवा ग्राम की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
5) राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रतिवर्ष।
6) अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, जिनमें हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल हैं, को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ।
7) शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ तथा ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ योजनाओं में 450 करोड़ प्रावधान।
8) छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत के लिये 2 करोड़ का प्रावधान।
9) दुर्ग जिले में इन्टीग्रेटेड पैक हाउस की हेतु 24 करोड़ का प्रावधान।
10) बस्तर संभाग में रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत हेतु 4 करोड़ 53 लाख का प्रावधान।
11) इस वर्ष से हिन्दी माध्यम के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।
12) अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये संचालित भवन विहीन छात्रावास-आश्रमों हेतु 106 भवनों का निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
13) बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिये प्रावधान।
14) 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु प्रावधान।
15) भवन विहीन 18 शासकीय महाविद्यालयों के लिये नवीन भवन का निर्माण तथा 22 महाविद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापन कक्षांे का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण।
16) शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिये बजट में 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान।
17). 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संबद्ध हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नवीन ट्रेड प्रारंभ करने हेतु सेट-अप एवं 10 करोड़ 96 लाख का प्रावधान।
18) जगरगंुडा जिला सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा जिला दुर्ग में 10 बिस्तर एन.आर.सी. की स्थापना हेतु 45 नवीन पदों का सृजन एवं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान।
19) चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर एवं कांकेर में चिकित्सकीय उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ तथा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्डियोवेस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के सृजन हेतु प्रावधान।
20) चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण हेतु तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी आवास सुविधा हेतु 10 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
21) स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना के लिये 5 करोड़ का प्रावधान।
22) मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन। इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका एवं नगरपंचायतों में लागू करने के लिये 50 करोड़ का प्रावधान।
23) कोरबा, दन्तेवाड़ा, सक्ती, शिवरीनारायण एवं चन्द्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान।
24) नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों मल्लखंभ कौशल को निखारने हेतु मल्लखंभ अकादमी की स्थापना हेतु 2 करोड़ 83 लाख का प्रावधान।
25) विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने का निर्णय । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में 364 करोड़ रूपये का प्रावधान।
26) 1 हजार 705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है, जिससे 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
27). कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित। इसमें 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़, 134 वृहद् एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़, 8 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 3 करोड़, 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण हेतु 8 करोड़ 65 लाख का प्रावधान।
28).जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 15 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 10 लाख एवं प्रत्येक सदस्य हेतु 4 लाख प्रतिवर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान।
29). जनपद पंचायत अध्यक्ष हेतु 5 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 3 लाख एवं प्रत्येक सदस्य हेतु 2 लाख प्रतिवर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान।
30) स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना के लिये 5 करोड़ का प्रावधान।
ये कुछ नये एवं महत्वपूर्ण प्रावधान है तथा इनके अलावा बजट में ऐसे कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है, जिनका उल्लेख बजट भाषण में किया गया है।
